काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा बसेको २० जना न्यायाधीशको बैठकले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न नियमावली बाधक नभएकाले संशोधन आवश्यक नभएको निर्णय गरेको हो ।
साथै बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबरा बहुमतमा देखिएका छन् । विपक्षी गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा परेको भनेर हल्ला गरेका बेला बैठकमा स्पष्ट बहुमत देखिएको छ । यो निर्णयले वरिष्ठ हुँ भन्दै गुटबन्दी गर्ने न्यायाधीशद्वय दीपका कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई गतिलो झापड दिएको छ ।
बैठकले भोलिका दिनमा आवश्यक परे एकीकृत रुपमा अध्ययन गरेर संशोधन गर्न सकिने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा निवेदक विपक्षी गठबन्धनले न्यायाधीशमाथि निष्ठाको प्रश्न उठाएपछि विवाद निम्तिएको छ । विपक्षी गठबन्धनभन्दा एक कदम अगाडि बढेर न्यायाधीशद्वय कार्की र श्रेष्ठले न्यायिक मर्यादा नाघेपछि उनीहरुमाथि चर्को प्रश्न उठिरहेको छ ।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !