मन्त्रीपरिषदले नेकपामाथी लगाएकाे प्रतिबन्ध फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि नेकपाका सचिवालय सदस्य हेमन्त प्रकाश वली सुर्दशन धर्मेन्द्र बास्ताेला सहित करिव १४४ जना आस्थाका सम्धवत भाेली बन्दी रिहा हुने अपेक्षा गरिएकाे छ।
नेकपाका नेता कार्यकर्तालाइ हिरासतबाट रिहा गर्न सरकारले सर्कुलर गरेको छ । गृह मन्त्रालयले बुधवार साँझ पत्र लेखेर सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई विप्लवका नेता–कार्यकर्तालाई रिहा गर्न सर्कुलर गरेको हो ।
‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेरेका मुद्दाका बन्दीलाई छाड्न सर्कुलर गरिएको छ’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सह–सचिव) चक्रबहादुर बुढाले रातोपाटीसँग भने– ‘भोलिसम्म छाड्न भनिएको छ, उहाँहरुले आफ्नो प्रक्रिया हेरेर गर्नुहुन्छ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा म्याद थप गरिएका विप्लव समूहका १८ जना कार्यकर्ता प्रहरीको हिरासतमा छन् । सो समूहको तेस्रो बरियताका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको हिरासतमा छन् ।
अदालतको आदेशपछि जेलमा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका विप्लवका बन्दीको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई सहजीकरण गर्न भनिएको सह–सचिव बुढाले भने– ‘अदालतमा चलेको मुद्दाको हकमा आवश्यक सहजीकरण गरिदिने भनेका छौं ।’ सरकार र सो समूहबीच ३ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर हुँदा १८ जना प्रहरीको हिरासतमा छन् ।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेकपाका १ सय ४४ जना नेता–कार्यकर्ता अहिले जेल र हिरासतमा छन् । सो नेकपा र सरकारबीचको तीन बुँदे सहमतिको एउटा बुँदामा लेखिएको छ, ‘सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी ।’
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि २ हजार ९८ जना विप्लवका नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्रेको थियो । तीमध्ये, अहिले १ सय २६ नेता जेलमा र १८ जना प्रहरीको हिरासतमा थुनिएका छन् । उनीहरुलाई सरकारले प्रक्रिया पुरा गरेर रिहा गर्ने तयारी गरेको छ ।
विप्लवका दाइ चन्द्रबहादुर चन्द ‘वीरजंग’ पनि चितवन जेलमा छन् । पुलिसलाई हातपात गरेको आरोपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनलाई १० हजार धरौटी मागे । धरौटी नबुझाएपछि उनी थुनामा परेका हुन् । ‘वीरजंग’ जस्तै पाँच जना केन्द्रीय सदस्य जेलमा छन् ।
स्थायी समिती सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली नख्खु कारागारमा छन् । नेकपाका तेस्रो वरियताका नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’ चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको हिरासतमा छन् । परिवारले उनलाई छुटाउन सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका छन् ।
नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालयमा विस्फोटपछि बीबीसीमा अन्तरवार्ता दिँदै हेमन्त प्रकाश ओलीले घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिएका थिए । अदालतले उनलाई विस्फोट मुद्दामा साधारण तारेखमा छाड्यो । ललितपुरको ठेँचोबाट प्रहरीले फेरि उनलाई पक्राउ गरेर ‘पेस्तोल प्लट गरेको’ सो नेकपाको आरोप छ । उनी अहिले ‘हात हतियार तथा खरखजाना मुद्दामा जेल परेका हुन् ।
पाेलिट ब्युराे सदस्य भरत बम बर्दिया जेलमा छन् । बाँकेमा बम राखेको आरोपमा सरकारले उनलाई मुद्दा चलाएका थियो ।
पाेलिट ब्युराे सदस्य ओम पुनः कैलाली जेलमा छन् । नेपाल बन्दको समयमा धनगढीमा भएको विस्फोटमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले उनलाई मुद्दा चलाएको थियो । अदालतले मागेको ५० हजार धरौटी नतिरेर उनी जेल बसेका हुन् ।
विप्लव नेकपाका केन्द्रीय सदस्य माइला लामा ०७६ साउन ५ मा पक्राउ परेका थिए । त्यसयता उनी छुटेका छैनन् । काठमाडौं इन्चार्ज हुँदा उनलाई प्रहरीले पक्रेको थियो । ३० हजार धरौटी नतिरेपछि उनी संखुवासभा जेलमा छन् । माइला जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष पनि हुन् । लमजुङका माइला ०७४ मा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा उम्मेदवार बनेर पराजित भएका थिए ।
केन्द्रीय सदस्य चूँडामणि ओली हातहतियार मुद्दामा बाजुरा जेलमा छन् । सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न हिँडेको बेला १६ जना नाचगान टोलीका किशोरीहरु सहित ओलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो ।
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अर्का नेता भेषराज भुसाल इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको हिरासतमा छन् । २ वर्षअघि बन्दुक सहित पक्राउ परेका युवाले ‘विप्लवको मान्छे हुँ’ भनेर प्रहरीलाई बयान दिएका थिए । सो मुद्दामा भुसाललाई प्रहरीले प्रतिवादी बनाएको थियो ।
अदालतको स्वीकृति आवश्यक
विप्लव नेकपा र सरकारबीचको ३ बुँदे सहमतिसँगै २८ फागुन ०७५ मा सो समूहलाई लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने सहमति भएको छ । सहमती अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय, मुद्दा खारेजी र बन्दीको रिहाइको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
फौजदारी कार्यविधि संहिता–०७४ अनुसार राजनीतिक मुद्दा मन्त्रिपरिषद्ले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरेर फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्छ । गृह–मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताको प्रस्ताव लगेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि लेख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार विप्लवका नेता–कार्यकर्ता रहेका सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी वकिलले मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारको निर्णय सहित निवेदन दिनुपर्छ । सो निवेदन उपर न्यायाधीशले सुनुवाई गरेर राजनीतिक मुद्दा फिर्ताको निर्णय सदरको आदेश गरेपछि मात्रै विप्लवका नेता–कार्यकर्ता रिहा हुन्छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अदालत पठाउनुपर्ने र अदालतले स्वीकृति दिएपछि मुद्दा फिर्ता हुने बताउँछन्, अधिवक्ता एकराज भण्डारी । विगतदेखि नै राजनीतिक मुद्दामा बहस गर्दै आएका भण्डारीले भने, ‘फौजदारी कार्यविधि संहितामा सरकारले चाहेमा राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने कानुनी ब्यवस्था छ ।’
सर्वोच्च अदालतले डिबी लामाको मुद्दामा ‘राजनीतिक मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने’ फैसला गरेको थियो । सो नजिरका आधारमा पनि विप्लव नेकपाको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने बताउँछन् अधिवक्ता भण्डारी ।
डिबी लामाको मुद्दामा सर्वोच्चले थप व्याख्या गर्दै कूटनितिसँग सम्बन्धित मुद्दा र धार्मिक दंगा फैलन सक्ने मुद्धा फिर्ता लिन सकिने फैसला गरेको थियो ।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !