काठमाण्डौ,चैत २५ । निर्माण साम्रागी ढुवानीको सवै भन्दा भरपर्दो साधन हो ट्रक तथा टिपर । नेपालमा हाल सम्म ३ हजार भन्दा बढी संख्यामा टिपरहरु संचालनमा रहको नेपाल टिपर संघको तथ्यांकले जनाउछ । निर्माण सामग्री ढुवानी तथा व्यक्तिगत निर्माणका लागि पनि टिपरहरु अनिवार्य जस्तै छन ।
तर नेपालमा पछिल्ला ३ वर्ष देखि सरकारले टिपरहरुलाइ विभिन्न वहानामा सहज रुपमा सडकमा गुड्न दिइरहेको छैन । सरकारले टिपर व्यवसायीलाइ किन विभेद गरेको हो बुझ्न सकिएको छैन ।
के टिपर व्यवसायीहरुले सरकारको नियम कानुन पालना गरेका छैनन ? कर बुझाएका छैनन? छैनन भने कारबाही गरियोस । होइन भने बैक तथा वित्तिय संस्थाबाट लाखौ रुपैया ऋण लिएर लगानी गरेका टिपर व्यवसायीहरुलाई सरकारले यसरी हतोत्साही नबनाओस । हजारौ मानिसलाइ रोजगारी दिइरहेका ट्रक तथा टिपरलाइ हतोत्साही बनाउदा यस व्यवसायमा लागेकाहरुमा मानसिक तथा आर्थिक समस्या आउने र समस्या विकराल हुन सक्ने तिर सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
सरकारले आफ्नो गल्ती तथा कमजोरी लुकाउन व्यवसायीलाइ किन थिच्ने? सरकार नियम पालना गराउने भन्दा पनि नियमको नाममा व्यवसायीलाई किन दुःख दिइरहेको छ ? दुर्घटना आफैमा दुःखद कुरा हो। दुर्घटना गराउने नियति हाम्रो कदापि छैन र होइन पनि ।तर पनि टिपर कै कारण कतिपय दुर्घटना भएका होलान तिनलाइ कानुनी उपचार गरोस राज्यले तर दुर्घटना भयो भन्दैमा व्यवसाय नै बन्द गर्ने काम नगरोस । हामी(व्यवासयी) दुर्घटना न्युनीकरण गर्न के गर्नु पर्छ त्यो गर्न तयार छौ तर राज्यले हाम्रो रोजीरोटी खोस्ने काम नगरोस ।
अर्को पक्ष भनेको दुर्घटना टिपरको गल्तीले मात्र हुन्छ ? प्रत्येक सडक प्रयोग कर्ता पैदलयात्री दुइ पाग्रे तथा साना सवारी साधानहरु पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ । मुख्य समस्या सडक व्यवस्थापन राम्रो नहुनु हो, यसको जिम्मेवार सरकार नै हो । ठूला सवारी साधन र साना सवारी साधनहरु चल्ने सडक फरक फरक बनाउन जरुरी छ। दोस्रो समस्या सवारी चालक(विशेष गरि मोटरसाइकल र स्कुटर चालक)को छ ।
संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समिति अन्तर्गतको सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण अध्ययन उपसमिति प्रतिवेदन २०७७ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तथ्याकले सडक दुर्घटनाको कारण भनेर ८ वटा कारण उल्खेख गरेको छ । प्रति वर्ष औषतमा दुइ हजार जनाको मृत्यु हुने गरेकोमा अन्य सवारीसाधनलाइ रोक लगाउनु नपर्ने तर टिपरलाइ मात्र किन रोक लगाएको हो सरकारले ?
श्रोत- संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समिति अन्तर्गतको सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण अध्ययन उपसमिति प्रतिवेदन २०७७
साना सवारी साधन जता पनि घुस्ने र जुन साइडबाट पनि ओभरटेक गर्ने गर्दछन ।त्यस कारण पनि दुर्घटना बढी हुनेछ । सरकारले बनाएका हरेक नीति नियम हामी मान्न तयार छौ तर राती ८ देखि विहान ४ बजे सम्म मात्र टिपर चलाउने नीति हामी मान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छौ । मालवाहक टिपरहरु ७/८ टन भारले गर्दा आकस्मिक ब्रेक नलाग्ने वा लाग्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। सरकारले त्यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले टिपर हिड्ने र दुइ पाग्रे र साना सवारी साधनका लागि बाटो अलग अलग बनाउन जरुरी छ ।
एक तिर एक वर्षको लकडाउन र अर्को तर्फ बैकको चर्को व्याजमा निकालेका टिपरहरुले दैनिक गुजारा चलाउन मुश्किल भएको छ । त्यस माथि दिनमा एक पटक मात्र उपत्यकामा सामान ढुवानी गर्न पाउने नियमले टिपर व्यवसायिहरु मर्कामा छन । यतिसम्मका उनीहरुले विग्रिएमा मर्मत समेत गर्न सकिरहेका छैनन । उपत्यकामा दिनको समयमा आउन नपाउने र रातको समयमा वर्कसप बन्द हुदा कसरी मर्मत गर्ने भन्ने समस्या छ ।
अर्को तर्फ टिपर चालकको पनि स्वास्थ्य समस्या बढी रहेको छ । दिन भर बस्ने राति मात्र काम गर्न हुदा टिपर चालकहरुमा प्रेसर सुगर तथा मानसिक समस्या देखिन थालेको छ । अर्को तर्फ पारिवारिक समस्या समेत थपिएको छ । चालकहरुलाइ दिनमा सरकारले र रातमा समुदायले टिपर चलाउन नदिने गरेको गुनासो समेत गरेका छन ।
सरकारले भारतीय नम्वरका ठूला ट्रकलाइ भने निर्वाध आवतजावत गर्न दिने तर नेपाली ट्रकलाइ भने राति मात्र भनेर अत्तो थाप्ने काम गरिरहेको छ ।
यस विषयमा ट्रक तथा टिपर व्यवसायीले समेत उचित पहल गर्न सकिरहेको छैन । यसको मुख्य कारण ट्रक तथा टिपर व्यवसायीमा विशुद्व टिपर व्यवसायी समितिमा नहुनु पनि अहिलेको मुख्य कारण हो । सरकारले तोकेको सवै कर तिर्ने तर व्यवसायी गर्न नदिने हो भने कि त सरकारले टिपर गुड्न देशै भरि रोक लगाउनु पर्यो होइन भने हामी आफै सरकारलाइ टिपरको चावी हस्तान्तरण गर्न बाध्य हुने दिन समेत आउन सक्छ ।
क्रसर तथा वालुवा उद्योगी, वासिङ गर्ने व्यवसायी र भाडा लगाउने व्यवसायीले रियल व्यवसायीका पिडा चिन्न सकेका छैनन ।हाल ट्रक तथा टिपर व्यवसायीमा उनीहरुकै हालिमुहालि छ । भाडामा लगाउने र आफ्नै क्रसर वालालाई टिपर किने परिवार पालौला र दुइ चार रुपैया कमाउला भन्नेहरु सरकारको यस नीतिबाट बढी प्रभावित छन । तसर्थ यस पटक हुन गइरहेको ट्रक तथा टिपर व्यवसायीको चुनावमा वास्तविक टिपर व्ययसायीलाइ नै जिताउन सकेमा टिपर वालालाइ ठूलो राहत हुने मैले ठानेको छु ।
युवा व्यबसायी रामचन्द्र अधिकारी नेपाल टिप्पर तथा ट्क व्यवसायी समितिका सदस्य हुनुहुन्छ ।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !