वैशाख २७, पोखरा । अविश्वासको प्रस्तावमाथि मत विभाजन हुने तय भएको अघिल्लो दिन नै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का २८ सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको थिए । सोमबार अविश्वासको प्रस्तावमा मत विभाजन गर्न प्रदेश सभामा तयारी भइरहेका मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा बुझाएपछि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले ३ दिनभित्र नयाँ सरकार बनाउन आह्वान गरेकी छन् ।
अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदासम्म संविधानको धारा १६९ को उपधारा (३) बमोजित मौजुदा मन्त्रिपरिषदले कार्यसञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने छ । प्रदेश प्रमुख पौडेलले आइतबार नै संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम तीन दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरेकी हुन् । अब २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
सरकार गठन गर्न अब दलहरुले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित ३ दिन भित्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । अब गण्डकी प्रदेशमा को मुख्यमन्त्री बन्छ भन्नेमा निर्णायक राष्ट्रिय जनमोर्चा बनेको छ । अब पनि मुख्यमन्त्री गुरुङको सरकार जोगाउने–गिराउने खेलको मुख्य निर्णायक जनमोर्चा नै बन्न पुगेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन ३१ सांसदको हस्ताक्षर चाहिन्छ । कांग्रेस, माओवादी, जसपा गठबन्धन र एमालेको समान २८/२८ संख्या सांसद छन् ।
अब एमाले वा विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन जनमोर्चाकै निर्णायक हस्ताक्षर चाहिन्छ । जनमोर्चाले हस्ताक्षर नबुझाउँदा विपक्षी दलहरूले भने यकिन निर्णय दिन सकिरहेका छैनन् । विपक्षी दलहरुले भने मुख्यमन्त्रीको राजीनामा नै उनको हार स्वीकार भएकाले आफूहरुको संयुक्त सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले अविश्वासको प्रस्तावमार्फत फालिने निश्चित भएपछि राजीनामा दिनुले नै आफूहरुको जीत भइसकेको विपक्षी दलका प्रस्तावित मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले दाबी गरे ।
‘पहिले अविश्वासको प्रस्तावबाट भाग्न मुख्यमन्त्रीले अधिवेशन नै अन्त्य गराउनुभयो । अहिले अविश्वासको प्रस्तावका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशनमा संसदमा फेस गर्न नसकेर राजीनामा दिनुभयो, यो हरुवा मानसिकता हो,’ नेपालीले भने, ‘त्यसैले सांसद संख्या ३१ पुर्याउँछौं । हाम्रो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने पक्का भइसक्यो ।’ प्रदेश प्रमुखले ३ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि तोकिएको अवधिभित्रै बहुमत पुर्याएर नयाँ सरकार बताउने उनको भनाइ छ । सोमबारै नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर बुझाउने नेता नेपालीले दाबी गरे ।
माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले मुख्यमन्त्री संसदबाट भागेको प्रतिक्रिया दिए । ‘राजनीतिक अंकगणितमा तलमाथि होला तर संसद छल्ने काम गर्नुहुन्न है भनेर मैले नै मुख्यमन्त्रीलाई भनेको थिएँ । धेरैले लुम्बिनी प्रदेशकै घटना दोहोरिने भनिरहेका छन् तर यहाँ त्यस्तो हुन्न,’ नेता चुमानले भने, ‘यहाँ एमाले अल्पमतमा छ । उनको विपक्षमा बहुमत सांसद छन् । त्यसैले अब हाम्रो नयाँ सरकार बन्ने पक्का भयो ।’
‘३१ सांसद संख्या पुग्छ भनेर नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं,’ चुमानले भने, ‘तर पनि उहाँ सिधा बाटो नहिँडेर संसद छलेर बाँगो बाटो हिँड्नुभयो । यो नै उहाँको हार हो ।’ जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले मुख्यमन्त्रीले लुम्बिनीको सरकार जसरी रातारात षडयन्त्र गर्ने सोचाइ राखेको भए त्यो सफल नहुने बताए । ४ वटा दल मिलेर मुख्यमन्त्रीको षड्यन्त्रलाई असफल पार्ने तयारी गरिसकेको उनको भनाइ थियो ।
जनमोर्चाका नेतालाई हतार, सांसदको आनाकानी
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध गठबन्धन बनाउँदासम्म पनि जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई नै समर्थन गरिरहेको थियो । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले समर्थन फिर्ता लिएर अविश्वासको प्रस्तावमा जाने बताएपछि बल्ल विपक्षी गठबन्धन अगाडि बढेका थिए । अविश्वास प्रस्तावको पक्षमै उभिन केन्द्रीय अध्यक्षले निर्देशनै जारी गरिसक्दा पनि जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही गुरुङ सरकारतिरै लचिलो थिए ।
अविश्वासको प्रस्तावमाथि मत विभाजन हुँदा पार्टीको नीतिअनुसार भोट हाल्ने बताउँदै आएको जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम वैशाख १५ गते सम्पर्कबिहीन बने । मत विभाजन प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि सम्पर्क बिहीन बनेका सांसद खिमविक्रम पछि कोभिड आइसियुमा फेला परेका थिए । सांसद हराएको भन्दै जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले निवेदन दिएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अर्को सूचना नआउँदासम्मका लागि संसद स्थगित गरेका थिए ।
आफ्ना सांसदमाथि शंका उब्जिएपछि जनमोर्चाले केन्द्रीय सचिव मनोज भट्टलाई छानबिन गर्न भन्दै पोखरा पठायो । भट्टले नै गण्डकीमा पार्टीको नीतिअनुसार लबिइङ गरिरहेका थिए । दलीय सहमतिअनुसार २७ वैशाखका लागि स्थगित बैठक तय भयो । जनमोर्चाका सांसदले पनि मत नदिने निश्चितपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले आइतबारै राजीनामा दिए ।
जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र सचिव मनोज भट्ट तत्काल नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर बुझाउनु पर्ने पक्षमा छन् । स्रोतका अनुसार जनमोर्चाका सांसद थापा र शाहीले भने अविश्वासको प्रस्तावमा उभिने पार्टी नीति भएको तर नयाँ सरकार बनाउन नभएको बताइरहेका छन् ।
कांग्रेस, माओवादी र जसपाको हस्ताक्षर तयार छ । तर, सांसद पियारी थापा तयार रहे पनि जनमोर्चाका २ सांसद अझै तयार नहुँदा विपक्षी दल अड्किएका छन् । ‘३ पार्टी र जनमोर्चाका सचिव भट्टबीच आइतबारै हस्ताक्षर बुझाउने छलफल भएको थियो । ३ पार्टीको हस्ताक्षर कपि लिएर जनमोर्चाका सांसदको पनि हस्ताक्षर ल्याउने भन्दै भट्टले फाइल लिएर गएका थिए,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘जनमोर्चाका सांसदले नयाँ सरकार गठनमा आनाकानी गरेकै कारण अड्किएको छ ।’
जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नयाँ सरकार गठनमा समर्थन गर्ने बताएका छन् । ‘जसरी अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने भनेका थियौं, त्यसरी नै अब नयाँ सरकार गठनमा समर्थन रहन्छ,’ केसीले भने । पार्टीको नीतिअनुसार सत्ता गठबन्धन गर्न पोखरामै खटेका सचिव मनोज भट्टले प्रदेश प्रमुखले दिएको ३ दिनको समयभित्रै नयाँ सरकार बन्ने बताए । ‘सोमबारै हस्ताक्षर बुझाउँछौं । नयाँ सरकारकै पक्षमा हामी छौं,’ भट्टले भने । जनमोर्चाले विपक्षीलाई समर्थन गरे कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली गण्डकी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री बनने छन् ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५, सभामुखबाहेक माओवादीका ११ र जनता समाजवादीका २ सांसद छन् भने जनमोर्चाका ३ सांसदले पनि नयाँ सरकार बनाउन समर्थन गर्दा ३१ सदस्य पुग्छ ।
गण्डकी प्रदेशमा स्वतन्त्र चुनाव जितेका दीपक मनाङले पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने पत्र आइतबारै संसद सचिवालयमा पठाएका थिए । स्वतन्त्रको छुट्टै कुर्चि मागेका मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री दिएर मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्नो पक्षमा २८ सांसद पु¥याएका थिए । एमालेका २७ सांसद छन् । गण्डकीमा कुनै पनि दलको बहुमत पुग्दैन । सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई फेरि सरकार बनाउन जनमोर्चाकै भर पर्नु पर्छ । जनमोर्चाका ३ सांसदले साथ दिए भने फेरि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने छन् ।
गण्डकीमा जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा र सांसद खिमविक्रम शाही मुख्यमन्त्री गुरुङतिरै लचिलो देखिएका थिए । तर, सचेतक पियारी थापा भने गुरुङ सरकारको विपक्षीमा खरो उत्रिएकी थिइन् । सचेतक थापाले अब फेरि पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वमै सरकार बन्ने सम्भावना नरहेकाले नयाँ बन्ने पक्का जस्तै भएको बताएकी छन् ।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !