काठमाडौं । न्यायालयकै सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सरोकारवाला निकायको मात्र नभई संसदको समेत दबाव सरकारलाई परेको छ ।
गत वर्ष फागुण १ गते तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्र्ता भएपछि त्यस यता सिंङ्गो न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश पद नै कायममुकायमको भरमा चलेको छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर राणा निलम्बनमा परेयता सर्वोच्च अदालतले पूर्ण धानन्यायाधीश पाउन सकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश रिक्त भएको एक महिनाअघि नै सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि एक वर्षसम्म कामुकै नेतृत्वमा न्यायाललय चल्दा न्यायिक संयन्त्र सक्रिय र प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा सरकारले ध्यान नदिँदा नेपाल बार एशोसियशनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरी न्यायपालिका कायममुकायमको नेतृत्वमा चल्नुपरिरहेको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरोकारवाला निकायमा मात्र नभई यो विषय संसदमा पनि प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालत कायममुकायमको नेतृत्वमा हुँदा यसले सर्वोच्च अदालतमा मनोवैज्ञानिक र संस्थागत असर पर्ने भन्दै अदालतलाई पूर्णता दिने काम तत्कालै प्रारम्भ गर्नुपर्ने संसद अर्जुननरसिंह केसीको मत छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद् हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने यो निकायमा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता र कानूनमन्त्री सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सुरुमा न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य न्यायाधीशहरूको सूची संवैधानिक परिषद्लाई पठाउने र त्यहाँबाट परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्छ ।
संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएपनि भर्खरै निर्वाचन सकिएर नयाँ संसद भएकाले संसदीय समितिहरु गठन भइसकेका छैनन् । संविधानले संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरेकाले बिना सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनसक्ने अवस्था छैन । प्रधानन्यायाधीश मात्र नभई गत भदौ २१ मा न्यायपरिषदले सार्वोच्च अदालतमा नियुक्त गरेका ३ जना न्यायाधीश पनि संसीय सुनुवाई हुन नसक्दा सर्वोच्च जान पाएका छैनन् ।
संसदीय सुनुवाई समिति गठन नहुँदा न्यायालय नै कामुको भरमा चलिरहँदा संसदीय समित चाँडै गठन गरेर न्यायालयलाई पूर्णता दिनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !