सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूलाई दिइने दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाउने भएपछि श्रमिकको एउटा मुख्य झन्झट पार लाग्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
यसै साताको सुरुवातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अबदेखि रोजगारदातासँगको सम्झौता तथा भिसा अवधिको आधारमा सोही अनुरूप श्रम स्वीकृति दिइने निर्णय भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसअघि रोजगारीका लागि विदेशिने हरेकलाई सरकारले अधिकतम दुई वर्षको श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
“श्रमिकहरूको भिसा र श्रम अवधि छँदै स्वीकृति नभएका कारण नेपाल फर्कनुपर्ने वा सरकारको स्वीकृतिविना विदेशमा बस्नु पर्ने अवस्था देखिएकाले” समय सीमा हटाइएको श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। मङ्गलवार भएको निर्णय आगामी सातादेखि कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको वैदेशिक रोजगार कार्यालयका निर्देशक वसन्तबहादुर बोहराले बताए।
“हालसम्म मन्त्रालयबाट कार्यालयलाई परिपत्र भइसकेको छैन। तर, महत्त्वपूर्ण निर्णय भएकाले केही दिनमै निर्देशन प्राप्त होला। त्यसलाई हामी तत्काल कार्यान्वयन गर्छौँ,” उनले भने।
श्रमिकलाई कस्तो फाइदा?
दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिका कारण लामो कार्य अवधि तथा भिसा अवधि भएका श्रमिकहरूलाई ठूलो आर्थिक तथा प्रशासनिक झमेला हुने गरेको विज्ञहरूको तर्क छ। त्यसैले श्रम स्वीकृतिको अवधि बढाउने निर्णय श्रमिकको पक्षमा भएको बताउँछिन् श्रमसम्बन्धी मामिलाकी विज्ञ सरु जोशी।
“सबै श्रमिक दुई वर्ष मात्र काम गरेर फर्कन्छन् भन्ने हुँदैन। लामो समय बस्नेहरूले हरेक दुई वर्षमा नेपाल फर्किएर श्रम स्वीकृति फेरि लिन आर्थिक तथा प्रशासनिक झन्झटहरू बेहोर्ने गरेका छन्,” उनले भनिन्। श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएर समस्यामा परेका नेपाली आप्रवासी कामदारहरूले दूतावासमा गुहार्दासमेत ठोस जवाफ नपाएको उनी सुनाउँछिन्।
“दूतावाससँग आधिकारिक जवाफ नहुँदा धेरै श्रमिकहरू आर्थिक शोषणमा पर्ने गरेका घटनाहरू छन्,” जोशीले भनिन्। “त्यसैले दुई वर्षको प्रावधान हटाउनुले सबै समस्या समाधान नगरे पनि झन्झट कम गर्छ।“
समाचार आजको बिबिसी नेपालीमा प्रकाशित गरिएको छ ।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !