नुवाकाेट ।
नुवाकाेट विदुरका सुन्दर श्रेष्ठले सडकमा भेटेकाे दुई लाख ४ हजार रुपैयाँ सम्बन्धितलाई फिर्ता गरेका छन । लिखु गाउँपालिका १ का बुद्धि ढकालले फागुन ३ गते हराएकाे झाेला र पैसा विदुर ५ का श्रेष्ठले फेला पारेपछि सम्बन्धितलाई फिर्ता गरिदिएकाे स्थानीय युवा राजन ढकालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागबीच विभिन्न नीतिगत विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सिबिफिनका तर्फबाट अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका तर्फबाट विभागीय प्रमुख प्रा डा शिवराज अधिकारीबीच नौ बुँदे समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
समझादारी पत्रअनुसार अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमा स्नातकोत्तर र एमफिलस्तरमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये छनोट भएका विद्यार्थीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी शोधपत्र तयार गर्दा लाग्ने केही खर्च व्यहोर्ने गरी ‘सिबिफिन फेलोसिप’ प्रदान गरिने छ । उक्त फेलोसिपअन्तर्गतको रकम प्राप्त गर्न सम्बन्धित विद्यार्थीले तयार गरेको शोधपत्र अर्थशास्त्र केन्दीय विभागमार्फत स्वीकृत भएको हुनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी नीति अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि सिबिफिनका तर्फबाट अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महानिर्देशक तथा अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका तर्फबाट विभागीय प्रमुख एवं एक जना विभागीय प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट एक–एक जना उच्चपदस्थ अधिकारी रहने गरी एक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरिनेछ । सो संयन्त्रमार्फत नीति अध्ययन तथा अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
सो अवसरमा सिबिफिनका अध्यक्ष गोल्यानले भन्नुभयो, “हामीहरूको मुख्य उद्देश्य नै सरोकारवाला निकाय र पक्षहरुसँग सहकार्य गरी नीतिगत विषयमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन नियामक निकायमा पेश गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नु र राष्ट्र एवं जनताको हित एवं समृद्धिका विषयमा नियामक निकाय र सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्नु हो ।”
अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्रा डा अधिकारीले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई अध्ययनबाट अनुसन्धान केन्द्रमा स्थापित गर्न सिबिफिनले थालेको यस्ता महत्वपूर्ण पहलको प्रशंसा गर्दै आभार व्यक्त गर्नुभयो । नीतिगत अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि सहकार्य गर्नका लागि समझादारीपत्रमा उठान गरिएका विषय अत्यन्तै सान्दर्भिक रहेकाले विभागले उक्त कार्यमा सहमति जनाई समझदारी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !