फाल्गुण ०६, काठमाण्डाैं ।
सत्ता साझेदार गठबन्धनभित्रै असहमतिबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भनिरहँदा यो सम्झौता पारित हुनेमा शङ्का छ।
सङ्घीय संसद्को साधारण बहुमतबाट निर्णय हुने सम्झौताको भविष्य संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको निर्णयमा निर्भर देखिए पनि सम्झौताबारे निर्णायक मानिएका दलहरू नै पक्ष वा विपक्षमा खुलेका छैनन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा निर्णय गरे पनि अधिकांश दलहरूले सम्झौताबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाएका छैनन्।
कतिपय दलमा नेताहरूले परस्पर विरोधी धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले सम्झौता परिमार्जन नभएसम्म पारित गर्न नहुने अडान लिएको छ भने एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय सहमति भए मात्र सम्झौताको समर्थन गर्ने बताउँदै आएको छ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो शक्ति नेकपा एमालेले एमसीसीबारे तत्काल निर्णय नलिने बताउँदै ‘पर्ख र हेर’को रणनीति लिएपछि बहुमत पुग्नेमा प्रधानमन्त्री सशङ्कित बनेको समाचारहरू आएका छन्। नेपालका प्रमुख दलहरू र नेताहरूले एमसीसीको बारेमा कस्तो धारणा व्यक्त गरेका छन् त?
एमाले मौन, भीम रावल विपक्षमा
सङ्घीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले एमसीसी संसद्मा प्रस्तुत भएपछि मात्रै यसबारे आफ्नो अडान सार्वजनिक गर्ने दोहोर्याउँदै आएको छ। “पहिले गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको एकीकृत धारणा सार्वजनिक होस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ। संसद्मा छलफल प्रारम्भ भएपछि हामी आफ्नो अडान अघि सार्छौँ,” एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सोमवार एमाले संसदीय दलको बैठकपछि भने।
“नेकपा एमाले राष्ट्रिय हितको पक्षमा, जनताको पक्षमा, जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने र आत्मनिर्णयको अधिकार सम्पन्न बनाउने पक्षमा आफ्नो ध्यान लगाउँछ।” तर एमसीसीको विपक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका एमाले नेता भीम रावलले बुधवारको संसद् बैठकपछि एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा पार्टी खुलेर आउनुपर्ने बताए।
“मैले संसदीय दलमा पनि भनेँ यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा अरू दलले बनाएपछि आफ्नो धारणा बनाऊँ भनेर पर्खन हुँदैन,” रावलले भने। यसअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद्मा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले आफू सरकारमा हुँदा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी पारित गर्न असहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए।
कांग्रेसमा ‘एकमत’
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ। मङ्गलवार मात्रै कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले “एमसीसी सम्झौता तत्काल संसद्मा टेबल गरेर अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने माग गरेको” नेता गगन थापाले बताएका थिए।
त्यसअघि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पनि एमसीसी अनुमोदनमा पार्टीले समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो। “अनुमोदनको लागि संसद्मा दर्ता गरेको ‘मिलेनिअम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ अनुदान सहायता सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभामा यथाशीघ्र प्रस्तुत गरी अनुमोदन गर्नुपर्दछ,” कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ।
माओवादीमा प्रचण्डमाथि दबाव
गत माघमा सम्पन्न पार्टीको आठौँ महाधिवेशनबाट एमसीसी परिमार्जनपछि मात्रै पारित गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादीभित्र एमसीसीबारे दुई धार देखिएका छन्।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीमा छलफल नगरी एमसीसीलाई समय माग्दै लेखेको पत्र बाहिरिएपछि उनीमाथि पार्टीमा दबाव परेको नेताहरू बताउँछन्। माओवादीभित्र एमसीसी परिमार्जनबारे एकमत रहेको नेतृ रेखा शर्माको दाबी छ। “महाधिवेशनबाट पारित भएको लाइन नै हाम्रो आधिकारिक धारणा हो। परिमार्जन नभए संसद्मा टेबुल हुँदा नै अवरोध गर्ने र पारित गर्न अघि बढे विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने हाम्रो लाइन छ,” शर्माले भनिन्।
एमसीसीबारे सहमति जुटाउन भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफलमा भएकै बेला माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ बुधवार एमसीसीको विपक्षमा भएको सडक प्रदर्शनमा सहभागी भए।
अरूको निर्णय कुर्दै एकीकृत समाजवादी
सत्ता गठबन्धनको तेस्रो ठूलो शक्ति एकीकृत समाजवादी अरू दलको निर्णयको पर्खाएमा रहेको नेताहरू बताउँछन्। “यसमा राष्ट्रहित विपरीत भएका कुराहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, अन्योलताका कुराहरू छन् त्यसमा स्पष्ट गरिनुपर्छ,” एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले भने।
“यसमा हामी कसरी जाने भन्नेबारे हामी पार्टीमा पनि थप छलफल गर्दै छौँ। यही हो भन्ने निर्णय भइसकेको छैन।” एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीबारे गठबन्धनभित्र सहमति जुटाएर मात्रै अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताइएको छ।
जनता समाजवादीमा दुई धार
सत्ता साझेदार गठबन्धनको पाँचौँ ठूलो घटक जनता समाजवादी पार्टीमा पनि एमसीसीबारे एक मत छैन। सङ्घीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा राख्दै आएका छन् भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षधर नेताहरू एमसीसीबारे राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने अडानमा छन्।
“एमसीसी राम्रो होला तर यसबारे सर्वसाधारणमा नराम्रो सन्देश गएको छ। जनता गोली पनि खान तयार भएर सडकमा गएको छ,” जसपाका प्रमुख सचेतक प्रमोद साहले बिहीवार भने। “यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति नभई अघि बढाउँदा अस्थिरता हुनसक्छ। सहमतिमा अघि बढाउँदा यसको जस-अपजस सबैले पाउँछ।”
तर भट्टराईले निरन्तर एमसीसी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। उनले एमसीसीमा समर्थन नगर्ने दलहरू सरकारमा सँगै रहने नैतिकता पनि नहुने सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। भट्टराईको भनाइ निजी भएको र पार्टीले एमसीसीबारे आधिकारिक निर्णय नलिएको प्रमुख सचेतक साह बताउँछन्।
नेताहरूले यो पार्टीभित्र अन्य विषयमा पनि भट्टराई र यादव पक्षका नेताहरूबीच विवाद रहेको बताएका छन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पक्षमा
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन संसदमा मतदान गरे पनि सरकारमा सहभागी नभएको लोकतान्त्रिक समाजवादी दलले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्।
“पार्टी अध्यक्षले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्छौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ,” पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशङ्कर अरगरियाले भने। “तर हामीले पार्टीबाट औपचारिक निर्णय लिएका छैनौँ। पहिले त गठबन्धनले निर्णय गरोस् न।”
साना दल विपक्षमा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक-एक जना सांसदसहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका छन्। नेताहरूका अनुसार यी चार वटै दलहरू एमसीसीको विपक्षमा छन्। राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनले एमसीसीबारे जनतामा धेरै आशङ्का भएका कारण यथास्थितिमा यसको पक्षमा नउभिने पक्षमा आफ्नो दल रहेको बताए।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो दल एमसीसी खारेज हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए। जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले आफ्नो दलको मत निर्णायक नभए पनि एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने बताइन्। पौडेल सांसद रहेको जनमोर्चाले एमसीसीको विपक्षमा संसद् बाहिर रहेका अन्य वाम दलहरूसँग मिलेर सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व नरहेका अधिकांश साना दलहरू एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन्। नेत्रविक्रम चन्दको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित साना आठ वाम दलहरू एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनरत छन्। रवीन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको विवेकशील साझा पार्टीका नेताहरूले पनि एमसीसी परिमार्जन नगरी अघि बढाउन नहुने मत राख्दै आएका छन्।
हालै राप्रपा नेपालको अध्यक्ष बनेका कमल थापाले पनि एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लेखेको पत्रको आलोचना गरेका थिए।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !