काठमाडौं । नेपालीका लागि विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउने विषय एकाध वर्ष पहिले एउटा दन्त्यकथा जस्तै थियो । बिजुलीको सहज उपलब्धता थिएन । बिजुली कहिले आउँछ र कहिले जान्छ भन्ने कुराको कुनै टुंगो थिएन ।
विदेशतिर बिजुलीको चुल्होमा खाना पकाउने गरिएको छ भन्दा पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हरेक साता निकाल्ने लोडसेडिङको सूचनामा जीवन खोज्न अभिशप्त थिए, नेपाली । समय बदलियो, अवस्थामा परिवर्तन आयो । क्रमशः लोडसेडिङको अन्त्य भयो । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं उपयत्यकामा र क्रमशः देशका अन्य स्थानमा लोडसेडिङ हटायो ।
त्यसपछि सरकारले त्यसलाई क्रमशः अगाडि बढाए । अघिल्लो पटक ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बिजुलीको महशुल घटाउने पहल गरे । यसपटक सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दिनदेखि नै मन्त्री पम्फा भुसालले एउटा नारा दिईन । त्यो नारा थियो ‘विदेशी ग्यास छाडौं, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौं ।’ केही वर्ष पहिलेसम्म बिजुली बाल्ने कुरा नै नेपालीका लागि ठूलो थियो ।
पछिल्ला दिनमा माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा थप भएपछि वर्षायाममा मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर भएको छ । अब मागअनुसार बिजुली उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रणालीमा झन्डै २ हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध भएका सन्दर्भमा मन्त्री भुसालले जानीबुझिकन नै विदेशी ग्याँस छाड्ने र स्वदेशी बिजुली उपभोग गर्ने योजना अगाडि सारेकी हुन् ।
नेपाल आयल निगमको विवरणअनुसार झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने एलपी ग्याँस आयात हुने गरेको छ । शुक्रबार त निगमले एलपी ग्याँसको मूल्य वृद्धि गरेर प्रतिसिन्डिर १ हजार ५ सय रुपैयाँ पु-याएको छ । अझै पनि ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ४ सय ६१ रुपैयाँ २२ पैसा घाटा रहेको निगमका सहायक प्रवक्ता पुस्कर कार्कीको भनाइ छ । यही विषम अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले खान पकाउनका लागि विद्युतीय चुल्होको बढावा दिन यस पटक बिजुलीको महसुलमा रणनीतिक परिवर्तन गरेको छ ।
चालू आवका लागि तय भएको महसुल प्रस्थान बिन्दु भएको विद्युत् नियमन आयोगको भनाइ छ । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र योजनाअनुसार नै आयोगले विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढोस् भन्ने ध्येयका साथ महसुलमा छुट दिइएको छ । एकातिर देशभित्र बिजुली खपत नभई खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको र अर्कोतर्फ भारतले पनि आयात गर्न दिने तर निर्यातमा भने सहजीकरण नगर्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले विद्युतीय चुल्होको बढावा गर्न लागेको हो ।
सरकार र त्यसमा पनि विशेष गरी ऊर्जामन्त्री भुसालको योजना अनुसार नै विद्युतीय चुल्होका प्रयोग बढाउनका लागि महसुलमा थप प्रोत्साहनको नीति लिइएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आगामी मंसिर १ गतेदेखि लागू हुने महसुलमा प्रत्यक्ष रूपमा त्यो सुविधाको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
आयोगले स्वीकृत गरेको महसुल अनुसार १ सय १ युनिटदेखि २ सय ५० युनिटसम्मको खपत गर्नेलाई यसबाट एउटै ‘स्ल्याब’मा राखेर महसुल तोकिएको छ । त्यसमा लाग्दै आएको डिमान्ड शुल्कसमेत घटेको छ । उपलब्ध ऊर्जा खेर नजाने गरी देशभित्रै बिजुलीको माग र खपत बढाउँदै लैजाँदा त्यसको लाभ अन्ततः सबैलाई हुने भएकाले बिजुलीको महसुल क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिइएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार गत वर्ष १० प्रतिशतले महसुल घटेकामा यसपटक झन्डै ४ प्रतिशतले घटेको छ ।
सिंगल फेजबाट १ सय ५१ देखि २ सय ५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने ५ एम्पियर, १५ एम्पियर र ३० एम्पियरका ग्राहस्थ उपभोक्ताले अब क्रमशः १ सयदेखि १ सय ५० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । मासिक ४ सय युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले अब न्यूनतम १ सय ५० र अधिकतम २ सय ५० रुपैयाँ मात्रै तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाका पछाडि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा बढावा दिने नीतिले काम गरेको छ ।
विगतमा २ सय ५० देखि ४ सयसम्म अर्को स्ल्याब थियो । तर, यसपटक हामीले त्यो स्ल्याब राखिएको छैन । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब २ सय ५० माथि सबै एउटै स्ल्याब राखिएको छ । आयोगले स्वीकृत गरेको महसुलअनुसार अब २ सय ५० युनिटभन्दा बढी जति खपत गरे पनि एउटै महसुल कायम गरिएको छ । स्वीकृत महसुलअनुसार ४ सय युनिटभन्दा माथिको हकमा प्रतियुनिट ११ मात्रै तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । घरायसी ग्राहकले सकेसम्म धेरै बिजुली खपत गर्न सकून् भनेर प्रोत्साहनको नीति अगाडि सारिएको छ ।
मन्त्री भुसालका अनुसार यसपटक खासगरी ५ प्रतिशतसम्म महसुल घटेको छ । यस्तै, कमजोर आय भएका र २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकले ३० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था जनतालाई खास अर्थमा दिइएको राहत भएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले पछिल्ला वर्षमा लगातार नाफा गरेको र आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्दै जाने नीति र कार्यक्रम अगाडि सारिएको पनि महसुल घटाएर राहत दिइएको मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।
अब लागत घटाउने, प्राधिकरणका अन्य खर्च घटाउँदै जाने लक्ष्यका साथ नीति तथा योजना अगाडि सारिएको हो । प्राधिकरणले बिजुलीको खपत बढाउन प्रसारण र वितरण प्रणालीमा योजनाबद्ध रूपमा सुधार गरिरहेको छ । ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि, कन्डक्टर परिवर्तन तथा बढी माग हुने क्षेत्रमा अन्य प्राविधिक सुधारसमेत गरिरहेको छ । यसले आन्तरिक रूपमा नै बिजुलीको खपत हुने वातावरण क्रमशः बन्दै जाने अनुमान गरिएको छ ।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !