काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो समय राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मागसहित प्रदर्शन भएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको अगुवाइमा राजसंस्थाको वकालत गर्दै छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन भएका हुन् । समाचार रातोपाटीमा प्रकाशित छ ।
आजका दिनमा राजसंस्थाको पक्षमा उभिने केहीलाई बाध्यता र कोहीलाई आस्थाले डोर्याएको देखिन्छ । तर, राजसंस्थाको वकालत गर्नेहरु एकीकृत भने छैनन् । राजसंस्थाको लिगेसी बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, नवराजावादी दुर्गा प्रसाईं लगायतको आ–आफ्नै सुर छ । राजसंस्थाबारे उनीहरुको आस्था र निष्ठामाथि पनि नागरिक तहमा प्रश्न छ ।
थरीथरीका राजावादी
राजसंस्थाको पक्षमा नागरिकलाई काठमाडौँको सडकमा उतारेर चिसो मौसममा राजनीतिक ताप बढाएका दुर्गा प्रसाईं पहिला गणतन्त्रवादी थिए । उनी राजावादी भएको वर्ष दिन पनि भएको छैन । उनी पहिले माओवादी पार्टीमा आबद्ध थिए ।
एमाले र माओवादी मिलेर गठित तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो घरमा मार्सी चामलको भात खुवाएको एउटा तस्बिर सार्वजनिक भएपछि प्रसाईं एकाएक चर्चामा आएका थिए ।
उनी त्यसबेला आफूले झापामा स्थापना गरेको एउटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन लिने प्रयासमा थिए । प्रसाईंले ओली र प्रचण्डबिच समझदारी बढाउन आफ्नै घरमा बैठक राखेर प्रभावित पार्न खोजेको देखिन्थ्यो ।
तर मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा शास्त्र अध्यापनको सम्बन्धन दिन नहुने डा गोविन्द केसीको मागका कारण प्रसाईंको मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउन सकेन । यहीबिचमा नेकपा फुटेपछि प्रसाईं एमालेका केन्द्रीय सदस्य बने ।
गत वर्ष झापामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सहभागी गराएर एउटा कार्यक्रम गरेपछि एमालेबाट उनी निष्काशित हुन पुगे । त्यसपछि उनी एमालेविरुद्ध उग्र रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । प्रसाईंले बैंकको ब्याज र किस्ता नतिर्न आग्रह गर्दै देशव्यापी अभियान चलाइरहेका थिए ।
बैंकबाट लिएको झण्डै ६ अर्ब ऋण नतिरेका उनले लघुवित्त, सहकारीदेखि बैंकसम्मको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने नारालाई अघि सार्दै मान्छेहरू भेला पार्ने र कार्यक्रम गर्ने गर्दै आएका छन् । काठमाडौँ केन्द्रित प्रसाईंको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ चौथो दिनसम्म आइपुग्दा शिथिल हुन पुगेको छ । आफ्नो आन्दोलनप्रति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको मौनता रहेपछि प्रसाईं असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ ।
यस्तै राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको परिचय पनि नवराजवादी देखिन्छ । बीबीसीबाट जागिर छाडेपछि २०७३ फागुनमा रवीन्द्र मिश्र राजनीतिमा आए । व्यवस्था होइन अवस्था बदल्ने भन्दै मिश्रको नेतृत्वमा साझा पार्टी बन्यो ।
०७४ साउनमा वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास गरिरहेको विवेकशील र साझाबिच एकता भएर विवेकशील साझा जन्मियो । सोही वर्षको मंसिरमा भएको आम निर्वाचन विवेकशील साझाले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जित्न नसकेपछि समानुपातिकमा छैटौँ दल बनेको थियो । विवेकशील साझाको एकता टिक्न सकेन । २०७५ पुस २७ मा विवेकशील साझा विभाजन भएर विवेकशील नेपाली दल बिउँतियो ।
तर, ०७७ मंसिर २४ मा विवेकशील नेपाली दल र साझाबिच पुनः एकता भयो । मिश्रले ‘संघीयता र धर्मनिरपेक्षता’ मा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि विवेकशील पुनः छिन्नभिन्न भयो । मिश्रको राजावादी रुझानलाई मिलन पाण्डे लगायतका नेताले स्वीकारेनन् ।
विवाद चलिरहेका बेला मिश्र पक्षले केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठक गर्दै संयोजकको अधिकार खोसेर अध्यक्षलाई बलियो बनाउने गरी विधान संशोधन ग¥यो । साथै संघीयता खारेज गर्ने र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव पास गर्यो ।
विवाद चर्किरहेका बेला मिश्रले ०७८ मंसिरमा सिटिजन्स डिसकशन फोरम र राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टीलाई विवेकशील साझामा भित्र्याए । पाण्डेमाथि कारबाहीको डण्डा चलाए । विस्तारै मिश्रले पाण्डे निकट २६ जना केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टीबाट निष्कासित गरिदिए । बाँकी रहेकाहरुसँग पनि मिश्रको लफडा चलिरह्यो ।
मिश्र र संगठन विभाग प्रमुख निर्देश सिलवाल पक्षबिचको विवाद सतहमा आयो । त्यसपछि विवेकशील साझा छाड्नेको लर्को लाग्यो । ०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा निराशाजनक मत परिणाम आएपछि अध्यक्ष मिश्र विवेकशील साझाबाट पार नलाग्ने निष्कर्षमा पुगे । उनी असोजमा १२ मा विवेकशील साझाबाट आफ्नो समूह लिएर पूर्व पञ्चहरुको पाटी राप्रपामा प्रवेश गरे । अहिले उनी राप्रपामा पनि खाँटी राजावादीको रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
यता राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजसंस्थालाई त्याग्ने र अँगाल्ने गरिरहेका छन् । २०६२–६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्र स्थापना गरेपछि थापाले राजतन्त्र पुनःस्थापनाको मुद्दा सशक्त रूपमा उठाएका थिए । उनले २०६३ मा ‘राजासहित प्रजातन्त्र’ को मूल विचारसहित राप्रपा नेपाल स्थापना गरेका थिए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनको पार्टीले समानुपातिकतर्फ २५ सिट पाएको थियो । उक्त शक्तिलाई सत्तामा साटेपछि थापाप्रति राजावादीको विश्वास डगमगायो । २०७४ को निर्वाचनमा थापा नेतृत्वको राप्रपा राष्ट्रिय पार्टीसमेत बन्न सकेन ।
राप्रपाको २०७८ मंसिरमा सम्पन्न महाधिवेशनमा थापाको नेतृत्वलाई कार्यकर्ताले अस्वीकार गरे । राजेन्द्र लिङ्देनसँग अध्यक्षमा पराजित भएपछि राजसंस्थाप्रति थापाको मोह भङ्ग भएको थियो । आफ्नो पराजयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको हात रहेको उनको सार्वजनिक आरोप थियो । २०७८ फागुनमा अध्यक्षबाट लाक्पा तामाङलाई राजीनामा गर्न लगाएर राप्रपा नेपालको नेतृत्व लिएका थापाले केही महिना ढुलमुले नीति लिए ।
२०७९ को आम निर्वाचनमा उनी स्वयं मकवानपुर–१ मा एमालेको सूर्य चिह्न लिएर उम्मेदवार बनेका थिए । तर, राप्रपाका दीपक सिंहसँग पराजित हुन पुगे । यता उनको पार्टीले देशभरबाट मुस्किलले ११ हजार भोट पायो । त्यसपछि २०८० भदौमा उनी संवैधानिक राजसंस्थाको मुद्दामा फर्किएका छन् ।
राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेर थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल बेला बखत सडक आन्दोलन गरिरहेको छ । यस्तै राजावादीले भरोसा गरेका राप्रपाका अध्ययक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई सत्ताको काउसोले छोडेको छैन । देशमा राजतन्त्र फर्काउने र हिन्दु राज्य बनाउने प्रमुख एजेण्डा बनाएर राजनीति गरिरहेको राप्रपाको सत्तारोहणले लिङ्देन आलोचित भए ।
राजतन्त्र फर्काउने प्रमुख एजेण्डा बोकेर मत प्राप्त गरेको राप्रपा गणतन्त्रका लागि जनयुद्ध गरेको नेता प्रचण्डकै नेतृत्वमा रहेको सरकारमा जानुलाई लिङ्देनको सत्तामोहको रुपमा टिप्पणी भयो । सत्तासँग एजेण्डा साटेको भन्दै लिङ्देनको सत्तारोहणलाई पनि कमल थापा प्रवृत्तिका रुपमा व्याख्या गरिएको थियो । संघीयता खारेजीको एजेण्डा बोकेको राप्रपा प्रदेशमा समेत सत्तास्वपानमा रमायो ।
सत्ता भागबण्डामा बागमती प्रदेशमा सभामुख समेत लिएको राप्रपा कोशी, बागमती, लुम्बिनी लगायतका प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको थियो । एमाले नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएपछि राप्रपा सत्ताबाट बाहिरिन पुगेको छ । गत वर्ष माघ ३ सरकारमा सहभागी भएको राप्रपा फागुन १५ मा बाहिरिएको थियो ।
साढे एक महिने सत्ता भोगले राजसंस्थाबारे लिङ्देनको निष्ठामाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । यद्यपि राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनले ०६२–६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा भने छाडेका थिएनन् र छैनन् ।
राप्रपाका नेता पशुपति शम्शेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायत पनि गणतन्त्रको स्वाद चाखेर अहिले चर्को राजावादी बनेका छन् । राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाही पनि विगतमा राजसंस्थाको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने गर्थे । अहिले उनीहरु राजसंस्था पुनः स्थापनाका लागि आन्दोलनको मैदानमा देखिन्छन् ।
पूर्वपञ्च केशरबहादुर विष्ट राष्ट्रिय शक्ति नेपालको नाममा राजसंस्थाको पक्षमा गतिविधि गर्दै आएका छन् । उनी पञ्चायतको पतनपछि राजनीतिका अनेक बाटो हिँडे । २०४६ को परिवर्तनपछि कांग्रेस पनि बने । २०६३ को परिवर्तनपछि राप्रपा नेपालदेखि सबै गुटका राप्रपामा नेता पनि बने । विष्टले राप्रपामा लामो समय बिताए ।
पशुपति शमशेर, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायतका नेताहरू उनी निकट थिए । विष्ट २७ माघ २०७२ देखि नै राप्रपाबाट अलग्गिएर सेरेमोनियल राजतन्त्रको एजेण्डासहित एकीकृत राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण अभियानमा सक्रिय छन् ।
के भन्छन् विश्लेषक ?
राजनीतिक विश्लेषक देवप्रकाश त्रिपाठीले कम्युनिस्टहरुले साम्यवाद देखाए जस्तै नयाँ र पुराना पञ्चहरुले राजा र हिन्दुत्वको मुद्दालाई राजनीति गर्ने माध्यम बनाएको बताए । साथै राजेन्द्र लिङ्देन, रविन्द्र मिश्र, कमल थापा, केशरबहादुर विष्ट, दुर्गा प्रसाईंहरुले भाइरल हुन राजसंस्थाको मुद्दा उठाइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘के भन्दा भोट आउँछ, के भन्दा जनताको ध्यान आफूतिर आकर्षित हुन्छ, त्यही भनिराखेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरुको आन्दोलनले राजसंस्था पुनः स्थापनाको सम्भावनालाई अझै टाढा पुर्याउने देख्छु म त । अहिलेको प्रयासले राजसंस्था पुनःस्थापित हुने सम्भावना छैन ।’
उनका अनुसार आन्दोलनबाट राजसंस्था पुनःस्थापित हुने कुरा आफैँमा नौलो अभ्यास हुन्छ । ‘बेलायत, स्पेन, कम्बोडिया, थाइल्याड, मलेसिया लगायतका देशमा राजसंस्था पुनः स्थापित भएको दृष्टान्त छ । तर, आन्दोलनबाट होइन । त्यतिबेलाको परिस्थिति र राष्ट्रिय आवश्यकताले निर्धारण गर्ने हो,’ उनले भने ।
एउटा विचार समूह बनाएर गरिने आन्दोलनबाट नेता जन्मिने भए पनि राजा ल्याउन नसक्ने त्रिपाठीको भनाइ थियो । ‘राजा सबैको राजा हुने परिस्थितिमा मात्र राजसंस्था आउन सक्छ । आन्दोलन गरेर राजसंस्था पुनः स्थापित गर्छु भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रुपमा गलत छ । आन्दोलनले राजसंस्थाको पक्षमा जागरण पैदा गर्ने एउटा कुरा हुन्छ,’ उनले भने ।
अहिले राजसंस्थाको पक्षमा माहोल देखिनुका पछाडि नयाँ र पुराना राजनीतिक अभ्यास कारक भएको त्रिपाठी बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलले डेलिभरी पनि दिन सकेका छैनन् । दलहरुले राष्ट्र केन्द्रित काम गर्छन् भन्ने पनि भएन । त्यो असन्तुष्टिलाई कुनै वैकल्पिक शक्तिले पनि क्यास गर्न सक्थ्यो,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘तर, वैकल्पिक शक्ति बन्नेहरु पनि दलको विकल्प बन्न खोजे । तर, यो अवस्था र व्यवस्थाको विकल्प दिन कसैले खोजेन । मान्छेमा रहेको असन्तुष्टिलाई जसले पनि क्यास गर्न सक्ने अवस्था बन्यो ।’
दुर्गा प्रसाईंजस्तो साधारण व्यवसायीले यही कुरा गरिदिँदा पनि मानिसहरुमा तरङ्ग पैदा भएको उनको बुझाइ छ । यद्यपि स्वार्थ अनुसार भावना बनाउनेहरुले राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेण्डा इमानदारपूर्वक बोलेका होला भन्ने पुष्टि नभएको उनको तर्क छ । यस्तै राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलका अनुसार परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक शक्तिले डेलिभरी गर्न नसक्दा राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेण्डाले अलिकति भाउ पाएको देखिन्छ ।
‘त्यो बिक्री हुने देखिएर राजेन्द्र लिङ्देन, कमल थापा, दुर्गा प्रसाईंहरु त्यसमा लागेका हुन् । विगतमा उनीहरु परिवर्तनलाई आत्मासात् गरेर त्यसको लाभांश लिने ठाउँमा थिए । राजावादी जमातले यिनीहरुको विश्वास गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने । पोखरेलका अनुसार संवैधानिक बाटोबाट राजावादी शक्तिले राजसंस्थालाई पुनः स्थापित गर्ने सम्भावना पटक्कै छैन । ‘एक किसिमको राजनीतिक गडबडीको परिस्थिति सिर्जना गर्दा के हुन्छ भन्न सकिँदैन । तर, त्यसको पनि सम्भावना अहिले देखिँदैन,’ उनले भने ।
राजसंस्थावादीहरुले आगो बालिराख्ने काममात्र गरेको उनको भनाइ छ । ‘आगो त बालिराख्नु प-यो नि त । त्यो आगो कहिले अलि लाग्छ, कहिले अलि कम हुन्छ । उनीहरुको कोसिस आगो बालिराख्ने मात्र हो जस्तो लाग्छ मलाई,’ पोखरेलले भने ।
गणतन्त्रवादी (केपी ओली)ले बोकेर राजावादी राप्रपाको अस्तित्व जोगिएको उनको भनाइ छ । ‘२०७४ मा पनि केपी ओलीले बोकिदिँदा राप्रपाको बिउ जोगियो । यो पटक पनि धेरै ठाउँमा एमालेसँगकै चुनावी तालमेलले राप्रपाको आकार देखिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘राप्रपाको हैसियत त गत वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनले देखाएको थियो । उपनिर्वाचनमा राप्रपा दृश्यमै आएन । राजसंस्थाको एजेण्डामार्फत राप्रपाले संवैधानिक ढंगले राजसंस्था पुनःस्थापित गराउने सम्भावना छैन ।’
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !