काठमाडौं । महाकाली नदीमा बगेर शुक्रबार बैतडीका दुई किशोरी बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा दशरथचन्द नगरपालिका–८ का १६ वर्षीया कविता टमटा र १५ वर्षीया सङ्गीता टमटा रहेको बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिए ।
शुक्रबार दिउँसो एक बजे नहाउने क्रममा महाकाली नदीस्थित नगतडीबाट बेपत्ता भएका भए पनि प्रहरी र प्रशासनलाई भने बेलुका खबर गरिएको जनाइएको छ ।
किशोरी बेपत्ता भएका खबर पाउनासाथ सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको छ । घटनाबारे बुझ्नका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र भारतीसमेत घटनास्थलतर्फ गएका छन् ।
कालीगण्डकी नदीले बगाउँदा बृद्व बेपत्ता
तनहुँ । तनहुँको देवघाट गाउँपालिका–५ बेणी सङ्गमस्थित कालीगण्डकी नदीमा नुहाउने क्रममा शुक्रबार एक वृद्वलाई बगाउँदा बेपत्ता भएका छन् ।
यसरी बेपत्ता हुनेमा दोलखा जिल्ला बैधेश्वर गाउँपालिका–३ बस्ने ७६ वर्षीय जङ्गबहादुर खड्का रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।
कालीगण्डकी किनारमा नुहाउने क्रममा अचानक नदीले बगाई बेपत्ता बनाएपछि तत्काल प्रहरी परिचालन गरी खोजलतास गरे पनि फेला पार्न नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
साँँझ अबेरसम्म प्रहरी टोलीले खोजतलास गर्दा फेला नपरेको र खोजी जारी रहेको तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिए ।
अब सबै फोहोरको वर्गीकरण गर्नुपर्ने
काठमाडौं।सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बनिरहेका बेला अबदेखि सबै स्थानमा उत्पादन हुने फोहोरमैलाको प्रकृतिअनुसार फोहोर उत्पादन हुने क्षेत्रमा नै वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । उत्पादन हुने क्षेत्रमा नै फोहोर वर्गीकरण नगरे फोहोर गर्नेले शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति बनाएको छ । उक्त नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन तर्जुमाको गृहकार्य गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्ने फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनका आधारमा सबै स्थानीय तहले पनि कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्दा फोहोरमैला वर्गीकरण न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग र प्रशोधनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा फोहोरलाई कम्पोस्टीकरण गर्ने कामलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारद्वारा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !